शशिकांत श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दी बजट पर प्रतिक्रिया

वाराणसी। भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया द्वारा पेश किए गए बजट में कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिन मुद्दों पर चाहे पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था हो या आठवे वेतन आयोग का गठन हो या न्यूनतम वेतन की मांग 26000 हो और भारी मात्रा में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए जिनके लिए विगत कई वर्षों से पूरे देश का कर्मचारी चाहे वह केंद्र का हो या राज्य सरकार या शिक्षक जो आप आस लगाए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे निराशा हाथ लगी सरकार का यह कृत्य विवश किया है देश का चक्का जाम करने हेतु कठोर निर्णय लेने के लिए।