आल इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स एजेन्ट्स एसोसिएशन सदैव संस्था पालिसीधारक एवं अभिकर्ता हितों के रक्षार्थ सकारात्मक सोच के अन्तर्गत पहल करता रहा है

वाराणसी: सक्षम अधिकारी अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम ने संस्था पालिसीधारक अभिकर्ता हितों पर प्रहार करते हुए कठोर निर्णय लिया है। जिसमें फ्लौ बैंक का निर्णय भी शामिल है। जिस पर कड़ा एतराज जाहिर करते हुए संगठन ने प्रबंन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम आई०आर०डी०ए० एवं वित्त मंत्री भारत सरकार से उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग किया है तथा स्पष्ट शब्दों में अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से आग्रह किया कि दिनांक 15.10.2024 तक आप द्वारा जारी निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो संगठन अपने पूर्व के आन्दोलनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त कार्यवाही को जोड़ते हुए अपने आन्दोलन को विभिन्न स्वरूपों में मांगे न माने जाने तक जारी रखेगा।
उक्त निर्णय के आधार पर दिनांक 21.10.2024 के सभी डिविजनों पर नजदीक के शाखाओं द्वारा डिविजन एवं दूर की शाखाओं द्वारा अपने शाखा कार्यालय के गेट पर मध्यावकास के समय अपने कार्य से विरत रहकर प्रादर्शन किया जायेगा। जो एक दिवसीय होगा। जाने संगठन के संघर्ष को दिनांक 16.07.2003 को 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमाण्ड पेश श्रीमान् अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को 11.12.2004 को वाराणसी मण्डल उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 08.06.2009 को क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र पर प्रदर्शन 13.12.2010 को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पहल कर चार्टर पर की गयी कार्यवाही की सूचना मांगी गयी। दिनांक 20.11.2010 को मनमाने ढंग से केन्द्रीय सलाहकार समिति की चल रही बैठक की वैधानिकता एवं संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया, तत्पश्चात् जवाब आल इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स एजेन्ट्स एशोसिएशन से वार्ता हेतु अधिकारियों को निर्देश निर्गत है। दिनांक 09.03. 2015 को चार्टर आफ डिमाण्ड पर की गयी कुल कार्यवाही सहित जीएसटी कर कानून पर संगठन का पक्ष प्रधानमंत्री भारत सरकार को दी गयी स्मृति पत्र दिनांक 10.04.2015 को आन्दोलन पुनः तेज करने की सूचना दिनांक 06.09.2018 को अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को दी गयी जिसमें 04.10.2018 तक मांगे ना माने जाने पर दिनांक 05.10.2018 से आन्दोलन और तेज होगा जवाब ना आने पर दिनांक 05.10.2018 से आन्दोलन आरम्भ हुआ जो कि धरना प्रदर्शन काला दिवस मानव श्रृंखला अनशन के रूप में रहा 06.10.2018 से 08.11.2018 तक प्रबन्धन का सामाजिक बहिष्कार प्रबन्धन की कोई पहल ना होने के कारण 10.10.2018 से 23.12. 2018 तक जन जागरण अभियान 26.12.2018 से 21.01.2019 तक काला दिवस 28.01.2019 से 08.04.2019 तक मण्डल कार्यालयों पर प्रदर्शन मध्यावकास के समय 12. 04.2019 से रथयात्रा निकालने की योजना जो कि विशेष परिस्थितियों में स्थगित हुआ। दिनांक 22.06.2019 को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार से सूचना गांगी गयी दिनांक 20.08.2019 सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 11.02. 2020 रथयात्रा निकालने की योजना स्थगित करने की सूचना भारत सरकार एवं अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को जनजागरूकता अभियान 31.08.2022 तक जारी रहा दिनांक 01.09.2022 को एक दिवसीय प्रदर्शन मण्डल कार्यालयों पर एवं 02. 09.2022 से अभिकर्ता जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत आन्दोलन अनवरत जारी है। तब तक दिनांक 01.10.2024 को अभिकर्ताओं हेतु प्रबन्धक ने काला कानून जारी कर दिया जिसका प्रबल विरोध करते हुए संगठन ने दिनांक 11.10.2024 को अपने आन्दोलनात्मक कार्यवाही में जोडते हुए अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष आई०आर०डी०ए० एवं वित्त मंत्री भारत सरकार को अपने निर्णय से अवगत कराते हुए 15.10.2024 तक लिये गये निर्णय को वापस लेने की मांग संगठन ने की थी अगर ऐसा नहीं तो संगठन अपने आन्दोलन को और तेज करेगा।
उसी तारतम्य में दिनांक 21.10.2024 को एक दिवसीय आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी मण्डलों के शहर के शाखाओं द्वारा मण्डल कार्यालय के गेट पर एवं दूर की शाखाओं द्वारा शाखा कार्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक मुख्य शखा प्रबन्धक शाखा प्रबन्धक को सूचनार्थ देना आवश्यक है।